​रतलाम। मध्यप्रदेश पटवारी संघ (जिला शाखा रतलाम) ने वर्षों से लंबित अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल रावत के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में पटवारी संवर्ग की प्रमुख समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई है।

​ज्ञापन में बताया गया कि पटवारी संघ लगातार अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर शासन स्तर पर प्रयासरत है। पूर्व में मुख्यमंत्री निवास पर भेंट के दौरान मांगों के निराकरण और महाधिवेशन का आश्वासन मिला था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पटवारी संवर्ग में उपेक्षा का भाव है।

​ये हैं पटवारियों की 5 मुख्य मांगें:

​कैडर रिव्यू लागू करना: कैडर रिव्यू लागू कर पदोन्नति और समयमान वेतनमान दिया जाए।
​विभागीय परीक्षा: नायब तहसीलदार के पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की जाए।
​सुरक्षा कानून: पटवारियों को ‘जज प्रोटेक्शन एक्ट’ में शामिल किया जाए।
​बकाया भुगतान: वित्तीय लंबित भुगतानों का मानदेय अतिशीघ्र जारी किया जाए।

​ट्रांसफर पर रोक: संघ के पदाधिकारियों के स्थानांतरण न किए जाएं।
​पटवारी संघ ने कैबिनेट मंत्री से हस्तक्षेप कर इन मांगों का जल्द से जल्द आदेश प्रसारित करवाने का निवेदन किया है।