आम आदमी का चश्मा

​नमस्कार पाठकों! उठाइए चेहरे से गंभीरता का नकाब और पहन लीजिए ‘आम आदमी का चश्मा’। आज जिस सियासी दंगल की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए चुनावी मैदान की नहीं, बल्कि भारी मात्रा में 5G डेटा और एक अच्छे वाई-फाई की जरूरत है।

​इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई डिजिटल ‘क्रांति’ रेंग रही है—

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)। नारा है—‘हम नहीं, सिस्टम बदलेगा’। सुनने में यह कीटनाशक का विज्ञापन लग सकता है, लेकिन दावा है कि यह देश के ‘Gen-Z’ (आज के रील-लोलुप युवाओं) का नया आंदोलन है। पर यक्ष प्रश्न यह है कि महज चार दिनों में लाखों की फौज खड़ी करने वाला यह खेल युवाओं का असली गुस्सा है, या सिर्फ ‘लाइक-शेयर’ के

एल्गोरिदम का कोई नया मायाजाल?

​भारतीय राजनीति की रीत है कि एक पार्टी के विरोध में चार और कुकुरमुत्ते की तरह उग आती हैं। अभी लोग कॉकरोच का मेनिफेस्टो समझ ही रहे थे कि स्क्रीन पर अवतरित हो गईं—’छिपकली जनता पार्टी’ और ‘हिट (HIT) जनता पार्टी’!

​अब सोशल मीडिया पर ऐसा ‘छद्म युद्ध’ छिड़ा है, जहां रील्स के बैकग्राउंड म्यूजिक पर विचारधाराएं तय हो रही हैं।

एक तरफ कॉकरोच अंधेरे कोनों से निकलकर न्यायपालिका और आरक्षण की बैटिंग कर रहा है; दूसरी तरफ छिपकलियां दीवार पर चिपके-चिपके इन्हें निगलने की कूटनीति रच रही हैं; और इन दोनों से कमेंट बॉक्स को बचाने के लिए ‘हिट’ स्प्रे वाले लोकतंत्र का कीटनाशक लिए घूम रहे हैं। विडंबना देखिए, जो युवा देश की असली संसद की गंभीर बहसों को ‘बोरिंग’ कहकर स्क्रॉल कर देते थे, वे अब कॉकरोच की मूंछों और छिपकली की पूंछ के सिंबल तले देश का भविष्य तय करने में रात-रात भर डेटा फूंक रहे हैं।
​जब इस ड्रामे को जमीनी हकीकत की कसौटी पर रगड़ते हैं, तो एक कड़वा सच सामने आता है। आज का युवा बेरोजगारी और महंगी शिक्षा से जूझ रहा है, लेकिन इस गंभीर आक्रोश को मीम्स और वर्चुअल गैंगवार में बदलकर एक ‘सेफ वाल्व’ दे दिया गया है—यानी गुस्सा थूकना भी है तो कीबोर्ड पर थूको, ताकि सत्ता को आंच भी न आए और मनोरंजन भी हो जाए।

​यह कोई राजनीतिक चेतना नहीं, बल्कि एल्गोरिदम की उंगलियों पर नाचती वो भीड़ है जिसे भ्रम है कि वे ‘क्रांति’ कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब तक डेटा ऑन है, यह क्रांति जिंदा है; पैक खत्म, तो क्रांति भी ‘आउट ऑफ नेटवर्क’। सोचिएगा जरूर, जब देश की असल समस्याएं दीवारों पर छिपकली की तरह रेंग रही हों और सिस्टम में कॉकरोच की तरह दीमक लगी हो, तब रील्स पर यह खेल खेलना मनोरंजन तो हो सकता है, देश का मुस्तकबिल बदलना नहीं।

​ रील के चक्कर में दांव पर लग जाए किसी की ‘रियल’ जिंदगी!
​साहब! अस्पताल मनोरंजन का साधन नहीं, जिंदगी और मौत के बीच का वो पुल है जहाँ एक सेकंड की लापरवाही भी किसी हंसते-खेलते परिवार को ताउम्र का मातम दे सकती है।

​लेकिन आजकल अगर आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी या ड्यूटी काउंटरों पर चले जाएं, तो आपको एक अजीब सा ‘इमरजेंसी नजारा’ देखने को मिलेगा। सामने मरीज दर्द से तड़प रहा होता है, तीमारदार डॉक्टरों और कंपाउंडरों के आगे हाथ जोड़ रहे होते हैं, और दूसरी तरफ अस्पताल का जिम्मेदार स्टाफ कोने में छिपकर, या फिर ड्यूटी टेबल के नीचे हाथ छुपाकर मोबाइल पर रील्स सरका रहा होता है। कुछ तो इतने ‘व्यस्त’ होते हैं कि एक हाथ से मरीज को ड्रिप चढ़ाई जा रही होती है और दूसरे हाथ से कान पर फोन चिपका होता है।

​”आम आदमी का चश्मा” आज सीधे सरकार, प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन से यह कड़ा सवाल पूछता है:

​क्या इन अति-संवेदनशील जगहों पर तैनात कर्मचारियों का पहला फर्ज मरीज की जान बचाना है, या मोबाइल पर अपना मनोरंजन करना?
​अस्पताल जैसी जगह, जहाँ हर मिनट में किसी की सांसों की डोर बंधी होती है, वहाँ ध्यान का जरा सा भी भटकना जानलेवा साबित हो सकता है। गलत दवाई दे दी जाना, ड्रिप खत्म होने पर भी ध्यान न रहना, या मरीज की गंभीर स्थिति को समय पर नोटिस न कर पाना—ये सब उस ‘डिजिटल ध्यान भटकाव’ का नतीजा हैं, जो ड्यूटी के समय मोबाइल रखने की खुली छूट के कारण पैदा हुआ है।

​जनता की पुरजोर मांग: अस्पताल हो ‘नो-मोबाइल ड्यूटी जोन’

​आज ‘आम आदमी’ के चश्मे से देश के स्वास्थ्य महकमे और नीति निर्माताओं से यह पुरजोर मांग की जा रही है:

​ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध: जितने भी कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और काउंटर स्टाफ) इमरजेंसी और संवेदनशील वार्डों में ड्यूटी पर तैनात हैं, उनके ड्यूटी आवर्स के दौरान पर्सनल मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए।
​लॉकर सिस्टम अनिवार्य हो: अस्पताल में एंट्री करते ही स्टाफ को अपना पर्सनल फोन लॉकर में जमा करना पड़े।

​इमरजेंसी के लिए हो अल्टरनेटिव व्यवस्था: अगर कर्मचारी के घर से कोई बेहद जरूरी फोन आना हो, तो उसके लिए हर वार्ड या विभाग में एक डेडिकेटेड ‘ऑफिशियल लैंडलाइन नंबर’ या ‘इमरजेंसी हेल्प डेस्क नंबर’ होना चाहिए, जिस पर सूचना दी जा सके। ताकि परिवार से संपर्क भी न टूटे और मरीज की सुरक्षा से खिलवाड़ भी न हो।

​सख्त कार्रवाई का प्रावधान: अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान पर्सनल फोन पर चैटिंग, गेमिंग या सोशल मीडिया चलाता पकड़ा जाए, तो उसे सीधे सस्पेंड करने या भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान हो।

​आखिरी बात:

सुरक्षा और जिम्मेदारी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जब हम हवाई जहाज में बैठते हैं, तो सुरक्षा के लिए फोन फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं। तो फिर अस्पताल, जो जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ का स्टाफ अपनी ड्यूटी को ‘फ्लाइट मोड’ पर क्यों रखता है? जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह पाने वाले इन कर्मचारियों को यह समझना होगा कि फोन पर आने वाला नोटिफिकेशन बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन किसी की थम चुकी सांसें दोबारा लौटकर नहीं आ सकतीं।

​अस्पतालों में मोबाइल के इस वायरस का इलाज अब जरूरी ही नहीं, बल्कि बेहद अनिवार्य हो चुका है!

​आजकल हवाओं में ‘त्याग’ और ‘कर्तव्य’ की बड़ी खुशबू तैर रही है, लेकिन अफसोस कि इसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ उस आम आदमी के कंधों पर डाल दी गई है जो पहले से ही महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जब भी देश पर कोई संकट आता है या खजाना खाली होता है, तो सारा ‘ज्ञान’ आम जनता की झोली में डाल दिया जाता है। हमसे कहा जाता है कि सब्सिडी छोड़ दो, टैक्स बढ़ा लो, सादगी अपनाओ और देशहित में भूखे सो जाओ। पर क्या यह ‘देशहित’ का पाठ सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कतारों में खड़े हैं? क्या सफेदपोश गलियारों में बैठे हमारे रहनुमाओं पर यह नियम लागू नहीं होते?

आम आदमी की चीख है जो देख रहा है कि उपदेश देने वाली सरकार खुद कितनी विलासिता में डूबी है। एक तरफ हमें सादगी की शिक्षा दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी उत्सवों और भव्य आयोजनों में जनता की गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहाई जाती है। जनता पूछ रही है कि अगर देश संकट में है, तो क्या नेताओं के वेतन, भत्तों और पेंशन पर एक साल का ताला नहीं लग सकता? क्या समाज सेवा का जज्बा सिर्फ चुनाव जीतने तक ही सीमित है?

​अजीब विडंबना है! रैलियों में हजारों की भीड़ जुटाने के लिए करोड़ों फूंके जा सकते हैं, लेकिन जब खर्चे कम करने की बात आती है तो डिजिटल रैलियां और ऑनलाइन भाषण नेताओं को रास नहीं आते। विदेशी दौरों और शाही डेलिगेशन पर रोक लगाने की बात हो या वीआईपी काफिलों के सायरन बंद करने की, सत्ता के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भव्य होटलों में होने वाली सरकारी बैठकों का बिल तो आम आदमी के पसीने से ही भरा जाता है।

​सच तो यह है साहब, कि आज के दौर में ‘अपना खून खून और जनता का खून पानी’ हो गया है। जब त्याग की बारी आती है, तो नेताजी ‘आम आदमी’ को आगे कर देते हैं, और जब मलाई की बारी आती है, तो वही आम आदमी गेट के बाहर खड़ा रह जाता है।

अगर देश को वाकई मजबूत बनाना है, तो शुरुआत उन कुर्सियों से होनी चाहिए जहाँ से कानून बनते हैं। सादगी का उपदेश देने से पहले, जरा अपने वीआईपी कल्चर के उस भारी-भरकम ‘चश्मे’ को उतार कर देखिए, शायद तब आपको आम आदमी की तकलीफ साफ नजर आए।